स्थानिय सरकारको नीति निर्माण विषयक अन्र्तक्रिया

अर्थ/बाणिज्य दोलखा बिशेष ब्रेकिङ्ग समाचार राजनीति स्थानीय समाचार

प्रकाशित मिति: २५ मंसिर २०७६, बुधबार १५:१३

दोलखा/जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले बुधवार स्थानिय सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा समन्वय प्रमुख डबल पाण्डेले स्थानिय सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि नगर तथा गाँउपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघ तथा प्रदेशका सबै कानुन बनि नसकेकोले स्थानिय तहले कानुन बनाउन समस्या भएको, कर्मचारीको अभावले काममा समस्या भएको जस्ता गुनासो गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि नगर तथा गाँउपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले आ आफ्नो नगर तथा गाँउपालिकामा समिक्षात्मक कार्यक्रम गर्ने, नागरिक समाजलाई नगर तथा गाँउपालिकाहरुको कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई त्यस्ता कार्यक्रमहरुको समन्वय तथा संयोजन गर्ने आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा स्थानिय सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अवधारण पत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै समन्वय प्रमुख पाण्डेले संघियता कार्यान्वयन पछि दोलखाका स्थानिय सरकारले गरेका राम्रा कामको समिक्षा हुनुपर्ने, स्थानिय सरकारले भोग्नुु परेको चुनौतीको विषयमा छलफल गरी सुधारको उपाय खोजिनु पर्ने, जिल्लाको साँझा मुद्दामा सबै स्थानिय सरकारले साझा सहमति निर्माण गर्नु पर्ने, स्थानिय तहहरु बीच प्रतिस्प्रर्धा कम गरी सहकार्य र समझदारीको वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दोलखाका अध्यक्ष एवं तामाकोसी गाँउपालिकाका प्रमुख इश्वरचन्द्र पोखरेल, नेपाली कांग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्का, नेकपा दोलखाका सचिव गोपाल पाण्डे, भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसी, मेलुङ गाँउपालिकाका प्रमुख नरबहादुर श्रेष्ठ, शैलुङ गाँउपालिकाका प्रमुख भरत दुलाल, विगु गाँउपालिकाका प्रमुख युधिष्ठीर खड्का, कालिञ्चोक गाँउपालिकाको उपप्रमुख कालिका पाठक, बैतेश्वर गाँउपालिकाका उपप्रमुख रविचन्द्र आचार्य, भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्का, जिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल र कालिञ्चोक गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम मानव अधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) को समन्वयमा भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजिकरण भोला भट्टराईले गरेका थिए ।



तपाईंहरुको प्रतिकृया