मिडिया काउन्सील र सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध

दोलखा बिशेष ब्रेकिङ्ग समाचार समाचार सूचना प्रबिधि स्थानीय समाचार

प्रकाशित मिति: १७ माघ २०७६, शुक्रबार ०९:१२

बिमला बुढाथोकी

दोलखा/सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल तथा सूचना प्रविधि विधेयकप्रति दोलखाका सञ्चारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा शुक्रबार आयोजना गरिएको प्रस्तावित सुचना प्रविधि विधेयकको सान्दर्भिकता र औचित्यबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागिहरुले विधेयक खारेजीसम्मकोे माग गरेका छन् ।
मानवअधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) नेपाल दोलखाले सञ्चालन गर्दै आएको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना र जवाफदेहिताका लागि गौरीशंकर युवा समुह दोलखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा जिल्लाका क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुले मिडिया काउन्सिल तथा सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य चिरञ्जीवी मास्केले सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख भएका विभिन्न विषय वस्तुको बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रिय सभामा २०७६ बैशाख २७ गते दर्ता भएको थियो । त्यति बेला विधेयकमा पत्रकारलाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर संसदको विधायन समितिको माघ १३ गतेको बैठकले विधेयकबाट पत्रकारहरुलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाउने सहमति गरेको थियो । तर सोहि बैठकले पत्रकारहरुको परिक्षा लिने र प्रेस काउन्सीलमा नियुक्ति प्रकृया संसदले नभै सरकारले नै गर्ने सहमति भएपछि पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संस्थाले यसको अझै पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जिवन लामाले सरकारले ल्याएको विधेयकले नागरिक अधिकारको कटौती गरी पत्रकारहरुलाई सरकारको कठपुतली बनाउने प्रयास गरेको भन्दै तत्काल यो विधेयक खारेज गरी नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श गरी अर्को विधेयक ल्याउनमाग गर्नु भयो ।
प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर केसीले विधेयक प्रेश स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने ढंगले आएकोले पुर्नविचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कामगर्ने सम्पुर्ण पत्रकारहरुले योग्यताप्राप्त गरेर नै पत्रकारिता पेशामा लागेको बताउनुभयो ।
प्रेस संगठन नेपाल दोलखाका सह संयोजक प्रभु जिरेलले पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा हेरिएको अवस्थामा सरकारले बन्देज गराउन र आफ्नो नेतृत्वमा परिचालन गराउने हिसाबले विधेयक ल्याईएको हो की भन्ने आशंकाको विषय भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका बागमती प्रदेश सदस्य रविन्द्र गौतमले पत्रकारहरुको परिक्षा लिने हो भने कुन निकायले लिने हो स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावनामै पत्रकारलाई सरकारको कुन अङ्गको प्राथामीकता दिने हो स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पत्रकार गोकर्ण भण्डारीले लामोसमय देखि पत्रकारिता गर्ने र भर्खर पत्रकारिता गर्नेको स्तर मापन गर्ने कुनै विधि नभएकोले त्यसतर्फ विधेयको ध्यान जानेपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा दीक्षण दैनिकका सम्पादक श्रृजन घिमिरे, गोरखापत्र दैनिकका कैलाश लामा लगायतले पनि पत्रकारिता पेशालाई मर्यादिन र सर्वस्वीकार्य बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
हुराडेक नेपाल दोलखाका सचिव जिवसराज खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा युवा सञ्चारकर्मी तथा जवाफदेहिताका लागि गौरीशंकर युवा समुहका कार्यक्रम संयोजक अर्जुन दहालले नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । दोलखाका विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत २५ जना सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।



तपाईंहरुको प्रतिकृया